MP: 45 दिन में लागू होगा केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट,10 हजार रुपए तक होगा जुर्माना

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भोपाल। जबलपुर समेत मप्र में ऑटो की धमाचौकड़ी ने आखिरकार प्रदेश में केंद्रीय मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल्स 2019 लागू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। बुधवार को उच्च न्यायालय में याचिका की सुनवाई में पहुंचे परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने शपथ पत्र दिया। इसमें बताया कि 45 दिन में ये कानून मप्र में लागू कर दिया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच में बुधवार को मामले की सुनवाई की गई। सोमवार को ही डबल बेंच ने इस प्रकरण को पहले नंबर पर लगाने के साथ ही परिवहन आयुक्त मुकेश जैन को मौजूद रहने का आदेश दिया था। दरअसल, वकील सतीश वर्मा ने 2013 में जबलपुर में अवैध ऑटो और ओवरलोडिंग सहित रूट को लेकर जनहित याचिका लगाई थी। आठ साल से ये मामला न्यायालय में लंबित है।
न्यायायल ने लगाई फटकार
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश के अधिकारी न्यायालय के आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते। यही कारण है कि 2013 से ये मामला लंबित है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी ये सब बर्दाश्त किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कहा कि कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाए। आदेशों का पालन किया जाएगा।
कहा-45 दिन में करेंगे लागू
केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किया था। हालांकि इसे लागू करने या न करने की स्वतंत्रता राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था। यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के प्रावधानों के होने और उससे राजनीतिक नफ ा-नुकसान देखते हुए मप्र सहित कुछ राज्य सरकारों ने इसे लागू नहीं किया।
अब अवैध ऑटो होंगे जब्त
परिवहन आयुक्त श्री जैन ने अधिवक्ता के माध्यम से बताया कि अभी तक जो हुआ, सो हुआ। अब अवैध ऑटो पकड़े जाने पर छोड़े नहीं जाएंगे। सभी ऑटो जब्त कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय ही ऐसे मामलों में निर्णय लेगी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि अब सीधे आदेश करेंगे। एक भी अवैध ऑटो प्रदेश में नहीं चलना चाहिए।
अधिनियम लागू होने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना
बिना हेलमेट या ओवरलोड दुपहिया वाहन पर तीन महीने के लिए ड्रायविंग लाइसेंस शून्य घोषित होगा। हेलमेट नहीं पहने होने पर एक हजार रुपए जुर्माना व क्षमता से अधिक सवारी पर दो हजार रुपए जुर्माना लगेगा। नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने के साथ-साथ 3 साल की सजा हो सकती है। साथ ही, जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलेगा। हिट-एंड-रन केस में सरकार पीडि़त के परिजनों को 2 लाख या इससे ज्यादा का मुआवजा देगी । सड़क यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब 100 नहीं, 500 रुपए का जुर्माना होगा।

बिना लाइसेंस वाले वाहन चलाते पाए जाने पर दो हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा। वहीं बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना पांच हजार रुपए तक वसूला जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने व रेसिंग करने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।

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