कोरोना से लड़ने के लिए एक्शन में मोदी सरकार, कैबिनेट मंत्रियों को दी राज्यों की जिम्मेदारी

नई दिल्ली
महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मोदी सरकार एक्शन में है. लॉकडाउन के दौरान गरीब तबके के लोगों को आने वाली वित्तीय दिक्कतों को दूर करने के लिए पहले सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया तो वहीं अब कैबिनेट मंत्रियों को राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है. राज्यों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और लगातार फीडबैक लेने के लिए सभी कैबिनेट मंत्रियों को राज्य का प्रभारी बनाया गया है. इन मंत्रियों को राज्य के हर जिले के डीएम और अधिकारियों से रोज बात करनी होगी. उन्हें जानना होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के क्रियान्वयन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही. वे ये भी जानेंगे कि लोगों को जरूरी सामानों की दिक्कतें तो नहीं हो रही. मंत्री ये भी जानेंगे कि जिले में कोरोना वायरस के कितने पॉजिटिव केस हैं. कितने क्वारनटीन में हैं. बता दें कि कोरोना वायरस जैसी बड़ी महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंगलवार को ऐलान किए गए 21 दिन के लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है. देश के अलग-अलग हिस्सों में जरूरी सामान लेने के लिए लोग सड़कों पर दिखाई दिए.हालांकि इस दौरान लोगों का दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है.

किसानों और गरीबों को राहत
इससे पहले कोरोना वायरस से जूझते देशवासियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले गरीब, किसान, गरीब महिला, सीनियर सिटीजन को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया. सरकार के ऐलान में कहा गया है कि 20 करोड़ महिला जनधन अकाउंट धारकों को अगले तीन महीने तक 500 रुपये प्रति महीने की रकम दी जाएगी. इसी तरह, अगले तीन महीने तक उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को सरकार फ्री सिलेंडर देगी. पैकेज का ऐलान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया. उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलता है. दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत इन्हें फ्री लोन दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपये दिया जाएगा
 

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