प्रदेश में पिछड़े वर्ग को मिलेगा अब 27 फ ीसदी आरक्षण, विधानसभा में विधेयक पास मप्र में आरक्षण अब 73 प्रतिशत हुआ

 
भोपाल  प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 27 फ ीसदी आरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से सूबे में अन्य पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी) के लिए 27 फ ीसदी आरक्षण देने वाले विधायक को पास कर दिया है। अभी तक राज्य में ओबीसी को 14 फ ीसदी आरक्षण मिलता था, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद अब से 27 फ ीसदी आरक्षण मिलेगा। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आरक्षण बिल में सुधार करते हुए इसी साल मार्च में इस अध्यादेश को पेश किया था। पिछले महीने ही सरकार ने कैबिनेट में ओबीसी वर्ग को 27 फ ीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसे राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी थी।
मप्र में अब  73 प्रतिशत आरक्षण
अजा        16
अजजा      20
ओबीसी     27
गरीब सवर्ण 10
कुल        73
अन्य राज्यों में आरक्षण की स्थिति (गरीब सवर्णों के लिए लागू 10 प्रति.आरक्षण को छोड़)
राज्य        आरक्षण प्रतिशत
पूर्वोत्तर राज्य   80
हरियाणा       70
तमिलनाडु      68
महाराष्ट्र         68
झारखंड         60
राजस्थान       54
उत्तर प्रदेश     50
बिहार          50
आंध्रप्रदेश      50
प.बंगाल      35

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