मप्र :चार हजार करोड़ के आधा दर्जन औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भोपाल। करीब  चार हजार करोड़ के औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। राज्य शासन का दावा है,कि इससे प्रदेश के साढ़े सात हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में निवेश प्रोत्साहन संबंधी केबिनेट कमेटी में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें मेसर्स स्प्रिंगवे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड का 1400 करोड़, मेसर्स प्रोक्टर एंड गेम्बल होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का 500 करोड़, मेसर्स आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का 125 करोड़, मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड का 1200 करोड़, मेसर्स श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड का 600 करोड़ और मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड का 200 करोड़ का निवेश प्रस्ताव शामिल है।
टेक्सटाइल उद्योगपतियों से की बातचीत
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र में प्रदेश में पहले से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। हमारे यहाँ से तैयार गारमेंट्स गुजरात एवं अन्य राज्यों में बिक्री के लिए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि बड़ी टेक्सटाइल कंपनियाँ अगर प्रदेश में निवेश करेंगी तो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में ही टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े बड़े उद्योगपतियों से चर्चा कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
 होगी मासिक समीक्षा 
मुख्यमंत्री ने बैठक में निवेश संबंधी प्रस्तावों पर माह में एक बार केबिनेट कमेटी में समीक्षा के निर्देश दिए। इनमें ऐसे प्रस्ताव जिनमें नीतिगत या व्यवस्थागत कोई समस्या होगी उसका त्वरित निराकरण कर निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में वे सारी सुविधाएँ निवेशकों को उपलब्ध करवानी, चाहिए जिससे वे प्रोत्साहित हों। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती है कि मध्यप्रदेश में निवेशकों का विश्वास लौटाएं।
उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी कार्य-संस्कृति को मित्रवत और सहयोगी बनाना होगा। अब निवेशकों का विश्वास जीतना चुनौतीपूर्ण है।
 झूठे प्रचार से बचें
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि औद्योगिक वातावरण और निवेश की संभावनाओं पर झूठे प्रचार से बचना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रचार-प्रसार के अनुरूप उद्योगों को प्रदेश में अनुकूल स्थितियाँ उपलब्ध हों, यह भी सुनिश्चित करना होगा जिससे पूरे देश में उद्योग जगत और निवेश के क्षेत्र में बेहतर संदेश जाए।
मुख्यमंत्री ने देश के उन राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेज का अध्ययन कर उन्हें अपनाने को कहा जिसके कारण उन प्रदेशों में स्वत: ही निवेश आकर्षित होता है।

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